सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक सांसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । काठमाडौँ — सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र निर्माणका लागि गठन गरेको कार्यदलले ८ बुँदामा ५४ प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । सत्तारुढ दलदेखि प्रतिपक्षसम्मले आ–आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाअनुसार संशोधनका विषयमा छलफल तीव्र बनाएका हुन् । नेकपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । कांग्रेसले संविधानका चार आधारस्तम्भ गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशितालाई आधार मान्दै संसदीय प्रणाली थप बलियो बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरिरहेको जनाएको छ । एमालेले पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर संशोधनका विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत निर्वाचनको वाचापत्रकै आधारमा बहसपत्र तयार गर्न सुझाव दिएको छ । त्यहीअनुसार सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको नेताहरुको भनाइ छ । सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक सांसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर–दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप,’ रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ । रास्वपा कोषाध्यक्ष एवं सांसद लिमा अधिकारीले पार्टीको वाचापत्रअनुसार संविधान सशोधनको विषयमा काम भइरहेको बताइन् । ‘रास्वपाले निर्वाचनमा गरेको वाचाअनुसार संविधान संशोधनको विषय कायम छ । पछिल्लो समय त्यसबारे आधिकारिक रुपमा छलफल भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पनि संविधान सशोधन बहसपत्र तयार गर्न छलफल गरिरहेको छ ।’ Post navigation ६० दिनमा के गर्यो सरकारले ? हेर्नुस्, रिपोर्ट कार्ड
